काठमाडौँ – आजका पत्रपत्रिकामा विकास निर्माण तथा वातावरणीय मुद्दाका विभिन्न विषयमा समाचार छापिएको छ ।
कान्तिपुर
– आजको कान्तिपुरमा तपोवनद्वारा निकुञ्ज अतिक्रमण शिर्षकमा अब्दुल्लाह मियाँको समाचार छापिएको छ । सरकारले १३ वर्षअघि ओशो तपोवनलाई दिएको नागार्जुनको ३७ रोपनी वनक्षेत्र फिर्ता लिने भएको छ । तपोवनले धार्मिक वनमा प्रतिकूल असर पर्ने संरचना ठड्याउनुका साथै सरकारी वन निजी बनाएको सरकारको आरोप छ ।
तपोवनले आफूखुसी सडक, पुल र अन्य भौतिक संरचना बनाएर आर्थिक मुनाफा हुनेखालका गतिविधि मात्र चलाएको शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत (चिफ वार्डेन) कमलजंग कुँवरले बताए ।
मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ मा ‘वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी वा सार्वजनिक रूपमा हानिरनोक्सानी हुने गरी जलाधार क्षेत्रमा भूक्षय हुने गरी रूख कटान गर्न नपाइने’ व्यवस्था छ ।
त्यस्तै मध्यवर्ती धार्मिक वनमा सम्बन्धित धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायले मध्यवर्ती धार्मिक वनमा गर्नुपर्ने कार्य सञ्चालन गर्न नसके संरक्षकले त्यस्तो धार्मिक वन फिर्ता लिन सक्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै चार्जिङ स्टेसन लुम्बिनीमा बस काठमाडौंमा शिर्षकमा मनोज पौडेलको समाचार छापिएको छ । लुम्बिनीमा सञ्चालनका लागि ल्याइएका विद्युतीय बस अहिले काठमाडौं गुडिरहेका छन् । ती बसका चार्जिङ स्टेसन भने लुम्बिनीमा निर्माण भइरहेको छ । काठमाडौंभन्दाa दुई गुणा बढी प्रदूषण चपेटामा परेको लुम्बिनीमा चलाउन बस ल्याइएको थियो । सरोकारवालालाई थाहै नदिई एक्कासि बस काठमाडौं पुर्याइएपछि यहाँ आक्रोश व्यक्त गरिएको छ । बसका लागि लाखौं लगानीमा यहाँ ब्याट्री चार्ज गर्ने मेसिन जडान भइरहेको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा लुम्बिनी विकास कोषका लागि ९ जनवरी २०१८ मा विद्युतीय बस, जिप र भ्यान उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको थियो । लुम्बिनीका लागि ल्याइएका बस सुटुक्क काठमाडौं लगी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका थिए । त्यसको यहाँ व्यापक विरोध भइरहेको छ । लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रको पूर्व र निर्माणाधीन सभाहलको दक्षिणमा चार्जिङ स्टेसन बन्दै छ । १६० वाई १६० वर्गमिटर क्षेत्रफलमा रहेका रुखबिरुवा हटाएर सफा गरिएको छ । निर्माण कम्पनी इसाका जापानका प्रतिनिधि यहाँ आइसकेका छन् । तीन साताभन्दा बढी लगाएर रुखबिरुवा हटाइएको कोषका निमित्त सदस्यसचिव तथा प्रोजेक्ट म्यानेजर सरोज भट्टराईले बताए ।
अन्नपूर्ण पोस्ट
–आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा बाँदरलाई झ्यालखाना शिर्षकमा माया अधिकारीको समाचार छमापिएको छ । जब बाँदर पल्कन्छ, बालीनाली सखापै पार्छ। पर्वतको महाशिलामा बाँदरले आतंक मच्चाएपछि गाउँसभाले नियन्त्रण गर्न संकल्प प्रस्ताव नै पारित गर्यो। ३० लाख रुपैयाँ वार्षिक बजेट विनियोजन गर्यो। र, साउनयता दुई सय तीन बाँदर नियन्त्रण गरिसक्यो ।
सबै वडामा बाँदरले खेती नाश गरेपछि नियन्त्रण गर्न जनप्रतिनिधिले सुरुमा हस्ताक्षर संकलन गरे। त्यसपछि गाउँसभामा संकल्प प्रस्ताव लगे। त्यो सर्वसम्मत पारित भयो। ‘अनि हामीले तत्कालै भारतबाट बाँदरविद् बोलाएर नियन्त्रण थाल्यौं’, गाउँपालिका अध्यक्ष राजु पौडेलले बताए। अध्यक्ष पौडेलका अनुसार बाँदरले बालीनाली सखाप पारेको गुनासो गाउँलेबाटै आएपछि महाशिलाले यस्तो योजना बनाएको हो ।
‘दोस्रो गाउँसभाबाट बजेट छुट्ट्यायौं’, गाउँपालिकाका प्रवक्ता जीवनविक्रम उचैले भने, ‘६ वटै वडामा बाँदर नियन्त्रण अभियान चलाइरहेका छौं ।’ दोस्रो गाउँसभाले बाँदर नियन्त्रणको संकल्प प्रस्तावसहित ३० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो। गाउँसभाले भारतीय नागरिक, स्थानीय र प्रहरी गरी बाँदर समात्न २० जना परिचालन गरेको छ ।
नागरिक
–आजको नागरिकमा बाँध भत्काएर खोला उत्खनन शिर्षकमा मिथिलेश यादवको समाचार छापिएको छ । लहान नगरपालिकाले खुट्टी खोला र यसका सहायक खोलामा नदीजन्य पदार्थ बिक्रीका लागि लगाएको ठेक्कामा अनियमितता भएको पाइएको छ। नगरपालिकाले ठेकेदारसँग गरेको सम्झौतामा चुरे संरक्षित क्षेत्र र आइइई (वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन) प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार संकलन क्षेत्र नतोकेर नदी दोहनको बाटो खुला गरेकाले ठेक्का बन्दोबस्तमा अनियमितताको आशंका गरिएको हो।
नगरपालिकाले उक्त ठेक्का सम्झौता खुस्बु साडी एन्ड बुटिक सेन्टर लहानसँग गरेको छ। १ करोड ८० लाख ४४ हजार २२२ रुपैयाँ ९० पैसाको ठेक्का सम्झौतामा नगरपालिकाले ठेकेदारलाई खोला दोहनका लागि छुट दिएको छ। आइइई रिपोर्टमा तोकिएको संकलन केन्द्र र संकलनका सर्त ठेकेदारलाई दिएको सम्झौतामा उल्लेख छैन। जसकारण ठेकेदारले गत असोज १२ बाट खोलामा अनियन्त्रित तवरले उत्खनन गर्दै आएका छन्। खोलामा अनियन्त्रित उत्खनन गरी दैनिक दुई सयभन्दा बढी ट्रयाक्टर बालुवा, गिटी ओसार्न थालिए पनि नगरपालिका कार्यालयले वास्ता गरेको छैन।
खोलाबाट अनियन्त्रित वालुवा र गिटी झिक्ने कार्य भइरहेको सूचना प्राप्त भए पनि ठेक्का लगाउने लहान नगरपालिका र नियामक निकाय जिल्ला समन्वय समितिले कुनै पनि कारबाही गरेको छैन। नियमअनुसार नगरपालिकाको प्राविधिक टोलीले आइइई रिपोर्टका आधारमा जिपिएसमार्फत खोलाजन्य पदार्थको संकलन स्थल तोक्नुपर्छ। निश्चित स्थानबाट तोकिएको परिमाणमा मात्र ठेकेदारले खोलाजन्य पदार्थ झिक्न पाउने व्यवस्था छ।
नयाँ पत्रिका
–आजको नयाँ पत्रिकामा सडकका खाल्डा नपुर्नेलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले बोलायो शिर्षकमा समाचार छापिएको छ ।
राजधानीकै सडकमा ठाउँठाउँमा भएका खाल्डाबारे समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारले जिम्मेवारी पूरा नगर्ने सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरूलाई मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा हाजिर हुन निर्देशन जारी गरेको छ । सडकमै रहेको खाल्डोमा परेर कीर्तिपुरमा साइकलयात्री श्यामसुन्दर श्रेष्ठको मृत्यु हुँदासमेत केही दिनसम्म वास्ता नगरेको सरकारले बुधबार नयाँ पत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा ‘इमानमै खाल्डो’ शीर्षकमा विस्तृत समाचार आएपछि शुक्रबारका लागि सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखलाई बैठकमा बोलाएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र महानगरपालिकालाई छलफलमा बोलाएको कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले बताए । सडकका खाल्डा पुर्न तथा लत्रिएका तारहरू हटाउन प्रधानमन्त्रीबाट सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन भएको तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट पटक–पटक ताकेता हुँदासमेत प्रभावकारी काम हुन नसकेकाले छलफलका लागि बोलाइएको उनले बताए ।
