काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अबको डेढ वर्षभित्रै विद्युतीय सवारी साधनसंख्या २० प्रतिशत पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका छन्।
उनले लोडसेडिङको अन्त्य भएको र केही वर्षमै जलविद्युतमा आत्मनिर्भर हुने भन्दै विद्युतीय सवारी आयात र प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्नेबारे छलफल भइरहेको बताए। साथै उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २० ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने तय गरेको समेत बताए।
मंगलबार एशियन डेभलप्मेन्ट बैंक(एडीबी)को सहयोगमा साझा यातायातले सञ्चालन गरेको बिजुली बसको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सन् २०२० सम्म कम्तिमा २० प्रतिशत सवारी साधन विद्युतीय बनाउने लक्ष्य लिएकोे बताए।
प्रधानमन्त्रीको यो घोषणालाई धेरैले पुरा गर्न नसकिने योजनाको रुपमा लिएका छन्। विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्न भन्सारमा केही छुट दिने बाहेक अन्य योजनाहरू सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन्। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको घोषणा सकारात्मक भएपनि यसका लागि केही वर्ष लाग्ने देखिन्छ।
गाडीका कारण वायू प्रदूषण बढीरहेको बेलामा विद्युतीय सवारी साधन अपरिहार्य देखिए पनि तत्काल सबैले विद्युतीय सवारी चलाउन सक्ने स्थिति भने छैन्। महंगो मूल्य अनि भनेजस्तो सुविधा नहुनु विद्युतीय सवारीको कम प्रयोगको कारक तत्व देखिएको राष्ट्रिय योजना आयोगको पहलमा २७ पुस २०७३मा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको बैठकद्वारा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उक्त प्रतिवेदनलाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार सार्वजनिक गरेका योजना पूरा हुन अझै केही वर्ष लाग्ने देखिन्छ। यसका साथै यातायात व्यवस्था विभागले पनि नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको तथ्यांक राखेको छैन्। यसले पनि नेपालमा डेढ वर्षभित्र २० प्रतिशत सवारी साधन विद्युतीय बनाउने योजना महत्त्वाकांक्षी भएको पुष्टी गर्दछ। अहिले नेपालमा सात सयको हाराहारीमा सफा टेम्पो, १५ सयभन्दा बढी दुई पाङ्ग्रे, १ सयभन्दा बढी कार, केही माइक्रो बस तथा हाइब्रिड कार एवं एक यात्रुवाहक र मालवाहक विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनमा रहेको छ।
