काठमाडौँ –आजका पत्रपत्रिकामा विकास निर्माण तथा वातावरणीय मुद्दाका विभिन्न विषयमा समाचार छापिएको छ ।
नयाँ पत्रिका
–आजको नयाँ पत्रिकामा पश्चिम सेती २३ वर्षदेखि बन्धक शिर्षकमा पुष्प कोइरालाको समाचार छापिएको छ । चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सिटिजिआई)ले पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनाबाट हात झिकेको छ । ७५० मेगावाटको यो परियोजना साढे ६ वर्षअघि चिनियाँ कम्पनीले लिनुअघि अस्ट्रेलियन कम्पनीले १७ वर्षसम्म ओगटेको थियो ।
पश्चिम सेती निर्माण गर्न आयोजना विकास समझदारी भएको झन्डै साढे ६ वर्ष (७७ महिना)पछि सिटिजिआईले आयोजनाबाट हात झिकेको उच्च सरकारी स्रोतले बताएको छ । व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य नदेखिएको भन्दै थ्री गर्जेजले आयोजना बनाउन नसक्ने जानकारी गराएको हो ।
‘लगानी बोर्डसँग मंगलबार र बुधबार भएको वार्तामा यही अवस्थामा पश्चिम सेती नबनाउने थ्री गर्जेजका प्रतिनिधिले बताए,’ स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले थप केही सहुलियतको प्रस्ताव गरेको हो, त्यसभन्दा बढी सुविधा उसलाई दिन सक्ने अवस्थामा छैन ।’ लगानी बोर्डले भने आयोजनाबाट प्राप्त हुने मुनाफाको दर (आइआरआर) लाभदायक नदेखिएको भन्दै यही अवस्थामा थ्री गर्जेजले आयोजना अघि बढाउन नचाहेको बताएको छ।
यसअघि ७ सय ५० मेगावाट क्षमतामा बनाउने भनिएको आयोजनालाई ५ सय ५० मेगावाटमा झार्न सिटिजिआईले लगानी बोर्डसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । जलाशययुक्त आयोजनाले हिउँदका ५ महिना (डिसेम्बरदेखि अप्रिलसम्म) मा पनि जडितको ३५ प्रतिशत उत्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त मापदण्ड पूरा गरे मात्र हिउँदमा जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् पिपिए दर १२ रुपैयाँ ४० पैसा हुन्छ । तर, ७ सय ५० मेगावाट क्षमतामा आयोजना निर्माण गर्दा हिउँदमा मापदण्डअनुसार विद्युत् उत्पादन नहुने र विद्युत्को पिपिए दर घट्दा लाभ नहुने कम्पनीको भनाइ थियो।
त्यस्तै, डलरमा विद्युत् खरिद–बिक्री गर्ने अवधि १० वर्षभन्दा बढाउनुपर्ने, विद्युत् खरिद दरसमेत बढाउनुपर्ने सर्त उसले राखेको थियो । बोर्ड कार्यालयले थ्री गर्जेजको सर्तमा लचक हुँदै आयोजना ६ सय मेगावाटसम्म घटाउन, डलरमा गरिने पिपिएको अवधि १२ वर्षसम्म गर्न सकिने बताएको थियो । तर, त्यति गर्दा पनि आयोजना आर्थिक रूपमा लाभदायक नहुने थ्री गर्जेजको दाबी रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।
कान्तिपुर
–आजको कान्तिपुरमा ढुंगाको भुवा शिर्षकमा राजेन्द्र मानन्धरको समाचार छापिएको छ । जिल्लामा सिँचाइका पाइप डढेलोबाट जोगाउन नौलो प्रयोग थालिएको छ– ‘ढुंगाको भुवा’ ।
ढुंगालाई भट्टीमा गालेपछि सिसाजस्तो वस्तु बन्छ । यसैलाई ‘रकउल’ अर्थात् ‘ढुंगाको भुवा’ भनिएको हो । यो सिमेन्टभन्दा सस्तो पर्छ । यसको प्रयोग मुलुकमै पहिलोपटक गरिएको सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयलाई यस वर्ष जिल्लाको करिब ७० किमि सिँचाइ पोलिथिन पाइपबाटै गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तोमा जंगलको बीचबाट पाइप लैजाँदा डढेलोले नष्ट हुने जोखिम रहन्छ ।
यही समस्याको भरपर्दो उपाय खोज्दै ‘रकउल’ प्रविधि अपनाइएको हो । ‘यो प्रविधि नौलो हो,’ सिँचाइ डिभिजन प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजालले भने, ‘४४ मिटर पोलिथिनलाई अग्निनिरोधक बनाइसकिएको छ ।’
भूकम्पपछि जिल्लामा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको अभावसँगै मूल्य बढ्यो । सिमेन्ट, बालुवा र ढुंगाको कुलो बनाउन डकर्मीसमेत पाइएन । यस्तोमा कार्यालयसँग पोलिथिन पाइप बिछ्याउनुको विकल्प रहेन ।
अहिले डढेलोले बढी प्रभावित नाम्दुस्थित बेताने जंगली क्षेत्रमा उक्त प्रविधि प्रयोग गरिँदै छ । पाइपलाई रकउल, त्यसमाथि जाली र प्लेनसिटले बेरेर आगो लगाई परीक्षणसमेत गरिँदै आएको समाचारमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै खिम्तीले सडक बगायो शिर्षकमा अर्को समाचार छापिएको छ । खिम्ती खोलाले सडक बगाउँदा करिब एक सातादेखि यता रामेछापका दुइटा गाउँपालिकातर्फ यातायात चल्न सकेको छैन । गोकुलगंगा र उमाकुण्ड जाने सवारीसाधन छिमेकी जिल्ला दोलखाको जिरी हुँदै गुड्न थालेका छन् ।
खिम्ती खोलाको बाढीले गत वर्ष निर्माण गरेको सडक चिनोसमेत नराखेर बगाएको छ । खिम्ती र छतिवने खोलामा गएको वर्ष आएको बाढीले सडक अवरुद्ध भएपछि गोकुलगंगा र उमाकुण्ड गाउँपालिकाले २७ लाख खर्चेर अस्थायी आवागमन खुलाएका थिए । त्यसमा यो वर्ष डिभिजन सडकले पूर्वाधारको काम गरेको थियो । यो वर्ष दुवै निकायले गरेको काम बगेको छ ।
खिम्ती खोला छतिवनेको दोभान हुँदै खिम्तीको पहरोमा ठोक्किएर बग्न थालेको छ । खोला फर्काएर गत वर्षझैँ अस्थायी सडक बनाई यातायात सञ्चालन गर्न डोजर लगाइएकोमा उक्त डोजर बाढीले पल्टाएको छ । बाढीले पल्टाएको डोजर अझै खिम्तीखोलाको बीचमा छ । निकाल्न सकिएको छैन ।
गोकुलगंगा गाउँपालिका ६ फर्पुका वडा अध्यक्ष चन्द्रबहादुर सुनुवारले भने, ‘सडक सञ्चालन तत्काल हुन सक्ने सम्भावना छैन ।’ बाढी आउने क्रम जारी भएकाले सडक खोल्न कठिनाइ भएको हो । स्थानीय बासिन्दाहरूले तत्काल कुनै विधि प्रयोग गरी सडक सञ्चालन गर्न गाउँपालिकालाई दबाब दिन थालेका छन् । उक्त सडक खण्ड नहुँदा नामाडी, बेताली, फर्पु लगायतका क्षेत्रका बासिन्दा बढी प्रभावित छन् । त्यस क्षेत्रमा निर्माण सामग्री र खाद्यान्न ढुवानी कार्य प्रभावित भएको छ । सडक बगाएपछि यातायात मात्र अवरुद्ध भएको छैन । पैदल यात्रुलाई समेत कठिनाइ छ । प्रहरी चौकी खिम्तीका प्रमुख मीनबहादुर थापाका अनुसार सर्वसाधारणहरू ज्यान माया मारेर पहरोमा झुन्डिँदै हिँडेका छन् । ‘हामीले त्यस क्षेत्रमा पैदल यात्रुलाई पनि हिँडडुलमा रोक लगाउन खोजेका हौं तर सकिएको छैन,’ थापाले भने, ‘ज्यान जोखिममा हुने गरी त्यहींबाट झुन्डिँदै हिँड्छन् ।’
कठिन भौगोलिक स्थानबाट सडक निर्माण गरेकाले उक्त क्षेत्रमा ठूलै लगानी गरे पनि सडक बचाउन सक्ने अवस्था छैन । खिम्तीबाट फर्पुतर्फ जाने सडक फर्पुसम्मै जोखिम क्षेत्रमा पर्छ । छतिवने खोला पार गरेर फर्पुतर्फ धेरै स्थानमा भूक्षयले सडकमा क्षति पुगेको छ । हरेक वर्ष उक्त सडकमा सरकार र स्थानीय तहको लाखौं रकम मर्मतका लागि खर्च हुने समाचारमा जनाइएको छ।
अन्नपूर्ण पोस्ट
–आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा नबन्ने भो पश्चिम सेती शिर्षकमा विकास थापाको समाचार छापिएको छ । थ्री गर्जेज, चीनको नामी कम्पनी । चीनमा २२ हजार पाँच सय मेगावाट बनाएको त्यही कम्पनीले नेपालको ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती बनाउन सक्छ भन्ने ठूलो आशा थियो । तर ६ वर्ष आयोजना ओगटेर उसले अब ‘नसक्ने’ भन्यो ।
थ्री गर्जेजलाई लगानी र आयोजनाको क्षमताका हिसाबले पश्चिम सेती बनाउनु कुनै ठूलो कुरो थिएन । नेपाल सरकार र थ्री गर्जेजबीच २०६८ सालमा आयोजना विकास गर्ने समझदारीमा हस्ताक्षर भएयता उसले विभिन्न बहाना देखाइरह्यो । अन्ततः बुधबार लगानी बोर्डको कार्यालयमा भएको बैठकमा उसले विभिन्न प्राविधिक खोचें थाप्दै सक्दिन भन्यो ।
अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले आयोजना निर्माण गर्छु भन्दाभन्दै १६ वर्षसम्म केवल लाइसेन्स मात्र होल्ड गर्यो । उसलाई तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण विष्टले हटाउनै पर्यो । जलविद्युत्मा विश्वलाई नै चकित पार्दै २२ हजार पाँच सय मेगावाट बनाइसकेको थ्री गर्जेजले पश्चिम सेती अवश्य बनाउन सक्छ भन्ने सबैलाई लागेको थियो ।
थ्री गर्जेजसितको वार्ता असफल भएपछि लगानी बोर्डले पत्रकार सम्मेलन गरी भन्यो, ‘उनीहरूले सक्दिनँ भने, अब लगानी बोर्डले बैठक राखेर पैmसला गर्छ ।’
स्मेकले यो आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी खन्न गए हुनेसम्मको स्थितिमा ल्याएको थियो । २०६८ साल फागनु १७ गते ऊर्जा मन्त्रालयसित समझदारी भएलगत्तै उसले पुनः अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर सुरुमै अड्को थाप्यो । समझदारीपश्चात तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले पश्चिम सेती बहुउद्देश्यीय बनाउनुपर्ने र विद्युत् प्राधिकरणको पनि सेयर (२५ प्रतिशत) रहनुपर्ने भनी निर्देशन दियो ।
सुरुमा प्राधिकरण संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) सम्बन्धी सम्झौता गर्नै मानेन । अनेक प्रयास गर्दा २०७४ कात्तिक ३० गते प्राधिकरण र थ्री गर्जेजबीच लगानीसम्बन्धी सम्झौता त भयो तर सम्झौताअनुसार काम, कारबाही र प्रक्रिया अघि बढेन । लगानी बोर्डले थ्री गर्जेजलाई ताकेता गरेको गर्यै गर्यो । निर्माण अवधिको ब्याजसमेत जोड्दा एक अर्ब ८१ करोड अमेरिकी डलर लाग्ने यो आयोजनामा थ्री गर्जेजले हात नहाल्ने संकेत पहिले नै दिइसकेको समाचारमा उल्लेख छ ।
गोरखापत्र
–आजको गोरखापत्रमा फोहोर पानी व्यवस्थापन गर्न नयाँ संरचना शिर्षकमा समाचार छापिएको छ । मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा वितरण भइसकेपछि ८० प्रतिशत फोहोर पानीको मात्रा बढ्ने भएकाले सोको व्यवस्थापनका लागि ढल निर्माणदेखि प्रशोधन केन्द्रको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । प्रशोधन केन्द्रबाट निस्कने दुर्गन्धबाट विद्युत् उत्पादनदेखि प्रशोधित पानी पुनः प्रयोग सम्मका संरचना निर्माण भइरहेका छन् ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समिति उपआयोजना–२ आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले पाइपलाइनको कामसँगै ढल व्यवस्थापन र प्रशोधन केन्द्रको निर्माण गरिरहेको छ । फोहोर पानी व्यवस्थापनका लागि हनुमन्ते र मनोहरा खोलाको दुवै किनारामा ढल निर्माण गरिएका छन् । विष्णुमती धोवीखोला र वाग्मती नदी किनारमा पनि ढल बिछ्याइएको छ ।
गुह्येश्वरीमा निर्माणधीन फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य ६० प्रतिशत सकिएको मेलम्ची उपआयोजना २ का आयोजना उपनिर्देशक दिवाकर ढकालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार भक्तपुरको सल्लाघारी र काठमाडौँको गुह्येश्वरी, बालकुमारी र धोवीघाटमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण भइरहेका छन् । गुह्येश्वरी बाहेक अन्य स्थानमा भने काम सुरु गर्न लागिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । यी प्रशोधन केन्द्रले दैनिक ७६ लिलियन लिटर फोहोर पानी प्रशोधन गर्नेछन् ।
फोहोर पानी प्रशोधन पश्चात् वाग्मती नदीमा मिसाइने उपनिर्देशक ढकालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– प्रशोधन केन्द्रमा जम्मा हुने फोहोरको दुर्गन्ध नफैलाउने टङ्की निर्माण गरिएको हुन्छ, त्यसको ग्याँस कलेक्सन गरेर विद्युत् उत्पादन गर्छौं, चार सयदेखि पाँच सय किलोवाटको विद्युत् उत्पादन हुन्छ । विद्युत् उत्पादनको सम्झौता भई डिजाइनको काम सकिएको छ । फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम सन् २०२० डिसेम्बर अर्थात् दुई वर्ष भित्रमा सम्पन्न हुने जनाइएको छ
उपआयोजना–२ ले मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा वितरण सञ्जालको काम गरिरहेको छ । सुन्दरी जलदेखि धोवीखोला सम्मको ठूलो पाइपको परीक्षण गरिए पनि अन्य स्थानका ठूला पाइपको परीक्षण भने बाँकी छ । सात सयदेखि हजार मिलि लिटरका पाइप परीक्षण बाँकी रहेकाले वाग्मतीको प्रशोधित पानीले परीक्षण गरिने ढकालले जानकारी दिनुभयो । कात्तिक महिनासम्म वाग्मतीकै पानीले परीक्षण गरिने उहाँको भनाइ छ ।
पहिलो चरणको पाइपलाइनको काम ९५ प्रतिशत सकिएको उपआयोजनले जनाएको छ । दोस्रो चरणको दुई सय किमी पाइपलाइनको काम गतवर्ष सम्झौता गरी काम भइरहेको छ । तेस्रो चरणको झण्डै तीन सय ५० किमी पाइपलाइनको काम सुरु हुन बाँकी नै छ । तेस्रो चरणको पाइपलाइन अन्तर्गत बौद्ध, जोरपाटी, विशालनगर, पेप्सीकोला लगायतका क्षेत्रमा पाइपलाइनको काम गरिनेछ । मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आइहाले पुरानो वितरण प्रणालीबाट वितरण गरिने व्यवस्था मिलाइएको उपआयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनाले ८३ हजार ५४९ वटा धारा जडान गर्नेछ । हालसम्म ६० हजार धारा जडान गरेको छ । धारामा मिटर भने पानी पाइप परीक्षण पश्चात राखिनेभएको छ । आयोजनाले २ अर्ब ९७ करोड रुपियाँको पाइप बिछ्याएको छ । कुल बजेटको ८० प्रतिशत रकम पाइपलाइनमा खर्च भएको छ । १५ प्रतिशत पानी टङ्की निर्माणमा खर्च भएको छ । पाइपलाइन विस्तार टङ्की निर्माण लगायतका पूरै संरचना निर्माण हुन भने सन् २०२० सम्म लाग्ने समाचारमा उल्लेख छ ।
राजधानी
–आजको राजधानीमा थ्री गर्जेज पछि हट्यो शिर्षकमा मधुजंग पाण्डेको समाचार छापिएको छ । चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणबाट पछि हटेको छ । २३ वर्षसम्म लगानीकै अन्योलमा रुमलिएको बहुप्रतीक्षित पश्चिम सेती निर्माण जटिल बनेको छ । बुधबार थ्री गर्जेजका प्रतिनिधिसँग भएको वार्तामा लगानी बोर्डले परियोजनाको क्षमता ७५० बाट घटाएर ६२० मेगावाटमा झार्ने र अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सो प्रस्ताव थ्री गर्जेजले अस्वीकार गरेको छ। थ्री गर्जेजले सरकारको पछिल्लो प्रस्ताव स्विकार्दा पनि आयोजना आर्थिक हिसाबले निर्माण गर्न सम्भव नभएको जनाएको छ।
आयोजनाबारे चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सरकारले मंगलबार र बुधबार वार्ता गरेको थियो। आयोजना सम्बन्धमा राखिएका ‘रिजर्भेसन’बारे लगानी बोर्डले वार्ताका लागि चिनियाँ कम्पनीको टोलीलाई काठमाडौं बोलाएको थियो। १० वर्षसम्म डलरमा पीपीए गर्न सहमति दिँदै सरकारले आयोजना निर्माणबाट पछि नहट्न आग्रह गरे पनि चिनियाँ कम्पनीले स्वीकार गरेन। कम्पनीले आफ्ना विभिन्न नयाँ सर्तहरू अघि सारेर आयोजनाबाट हात झिक्न खोजेको समाचारमा उल्लेख छ ।
