काठमाडौँ – आजका पत्रपत्रिकामा विकास निर्माण तथा वातावरणीय मुद्दाका विभिन्न विषयलाई समाचार बनाइएको छ ।
कान्तिपुर
–आजको कान्तिपुरमा ठडिँदै छ ह्योल्मो एकीकृत बस्ती शिर्षकमा अनिश तिवारीको समाचार छापिएको छ। मध्यबर्खाको झमझम पानी सहेर यहाँका स्थानीय ह्योल्मो एकीकृत आवास निर्माण गर्न जुटेका छन् ।
पहिरोले जिल्लाभर हाहाकार मच्चाइरहँदा यहाँको एकीकृत बस्ती निर्माण बर्खाले रोकिएको छैन । भूकम्पको परकम्पले खसेको पहिरोबाट विस्थापित तेम्बाथानका बासिन्दा संस्कृतिले भरिएको एकीकृत बस्ती निर्माणमा जुटेका हुन् ।
‘सबै एकजुट भएर लागे के हुन्न र? त्यसैले पनि बर्खाले एकीकृत बस्तीको काम त्यस्तो रोक्नुपर्ने अवस्था बनेन,’ तेम्बाथानको चिटिक्क परेको दृश्य हेर्दै ६३ वर्षीया वृद्धा कर्ममाया ह्योल्मोले भनिन् । हेलम्बुको कागनी, खादुङबाट भूकम्पले पहिरोमय बनाएपछि सुरक्षित स्थान खोज्दै तेम्बाथानमा ५३ ह्योल्मो परिवार आएर बसेका थिए । ‘सबै मिलेपछि के चाहिँ नहुने हो र ? दैवले पुर्याउँदारहेछन्,’ उनले भनिन् ।
ह्योल्मो संस्कृति झल्कने एकीकृत बस्ती निर्माण हुने भएपछि ह्योल्मो परिवारमा उज्यालो छाएको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पाको कथन छ । ‘प्राचीन ह्योल्मो कला र संस्कृतिले घेरिएको एकीकृत व्यवस्थित बस्ती पाउने भएपछि स्थानीय उत्साहित छन्,’ उनले भने । गाउँपालिकाको पहलमा ह्योल्मो संस्कृति झल्कने झ्याल–ढोका बनाउने तालिम दिएको उनले सुनाए ।
हेलम्बु तेम्बाथानमा अक्सफामको आर्थिक र जनहित ग्रामीण सेवा समितिको प्राविधिक सहयोगमा तेम्बाथान एकीकृत बस्ती विकास केन्द्रद्वारा नमुना एकीकृत बस्ती ठडिँदै छ । ‘९ वटा घर बनिसकेका छन्, ३० वटाको डीपीसीको काम भइसकेको छ र १० वटामा ह्योल्मो संस्कृति झल्कने झ्यालढोका राखेर पर्खाल लगाउने काम सकिनै लागेको छ,’ जनहितका कार्यक्रम संयोजक श्रीधर न्यौपानेले भने, ‘बस्तीमा बन्ने प्रत्येक घरको ढोका र झ्यालमा ह्योल्मो संस्कृतिको बुट्टा र कला कुँदेर बनाइएको छ ।’
उनले घरबाहेकका सामुदायिक भवन, ह्योल्मो जातिको पूजा गर्ने अलग्गै मन्दिरको समेत निर्माण गरिने सुनाए । मौलिकतासहितको एकीकृत बस्तीमा दैनिक ५० भन्दा बढी कामदार खटेर अभियानलाई तीव्रता दिइरहेको उनले प्रस्ट्याए ।
‘बर्खाको सुरुवातमा सडकले केही समस्या बनाए पनि हालै केही अवरोध छैन,’ न्यौपानेले भने । तेम्बाथानका वडाध्यक्ष सांगे लामाका अनुसार सडक, धारादेखि सामुदायिक भवन ह्योल्मो परिवारकै अनुदानले बनाइनेछ । जसमा एकीकृत बस्तीभित्र बनाइने सबै घरहरू स्थानीय ह्योल्मो समुदायको ‘मर्चेगुम्बा’ शैलीको हुने उनले जनाए । बस्तीको लागि मेसिनबाट ‘ईसीबी’ इन्टरलक इँटा प्रयोगमा ल्याइएको समाचारमा उल्लेख छ ।
नागरिक
–आजको नागरिकमा सिक्टा अनियमितताबारे प्रभावित क्षेत्रका सांसद चुपचाप शिर्षकमा रुद्र खड्को समाचार छापिएको छ। १४ अर्ब ७० करोड खर्च भइसकेको राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाई आयोजनामा भएको अनियमिताबारेमा प्रभावित क्षेत्र बाँकेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद अझै मौन जस्तै छन् ।
संघीय र प्रदेश संसदमा गहन रुपमा अनियमितताबारे आवाज उठ्ने अपेक्षा गरिएको बेला सांसदहरू तैँ चुप मैँ चुप जस्ता देखिएपछि सर्वसाधारणले उनीहरूकाृ भूमिकामाथि प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
कुराकानीको क्रममा सांसदहरूले सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतो भएको बताउने गरे पनि संसद बैठकमा भने गहन रुपमा कुरा उठाएका छैनन् । बाँकेको लगभग पूरै खेतीयोग्य जमिनमा (४३ हजार हेक्टर) सिँचाइ सुविधा पुर्याउने गरी सुरु गरिएको उक्त आयोजनाबाट किसानको जीवनस्तरमा आभूल परिवर्तन आउने सर्वसाधारणको अपेक्षा रहेको समाचामा उल्लेख छ ।
राजधानी
–आजको राजधानीमा मन्त्री नै सडक दुर्दशाको सिकार शिर्षकमा दिनेश थापाको समाचार छापिएको छ । समथर सडक हुने हो भने २१ किलोमिटर सडक पार गर्न बढीमा १५/२० मिनेट लाग्छ, उकालो भए पनि कम्तीमा एक घण्टामा त पुगिन्छ । झन्डावाल गाडीलाई नै २१ किलोमिटर सडक पार गर्न पाँच घण्टा बढी समय लागेपछि मन्त्री नै छक्क परेका छन् ।
सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखर गाउँपालिकाले गरेको आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित घोषणा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि थिए प्रदेश ३ का सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलाल । झन्डावाल गाडीमा बिहान ८ बजे खाडीचौरबाट अघि बढेको उनको टोली सडक पार गरेर कार्यक्रममा पुग्दा दिउँसोको २ बजेको थियो । त्यो पनि सहजै पुग्न नसकेपछि गाउँपालिकाले अर्को गाडीको व्यवस्था गरेको थियो ।
‘सडक बिग्रेको छ भन्ने सुनेको थिएँ त्यसैले बढीमा दुई घण्टामा त पुगिएला नि भनेर ८ बजे नै खाडीचौरबाट हिँडेको थिएँ तर पाँच घण्टा बढी समय लाग्यो,’ कार्यक्रम स्थलमा हस्याङफस्याङ गर्दै आएका मन्त्री दुलालले भने, ‘दुई वर्षदेखि यो सडकमा यात्रा गर्नेहरूले कसरी यात्रा गरिरहेका होलान् अनि कसरी सवारीसाधन सञ्चालन गरिरहेका होलान्, आफैंले भोग्नुपर्यो, दुःखी छु ।’
सुनौलो खिम्ती, भारतीय सिमाञ्चल र नेपाली गौरी पार्वती कम्पनीले खाडीचौरदेखि मुढेसम्म स्तरोन्नति गर्ने जिम्मा लिएका थिए ।
सडक स्तरोन्नतिका नाममा निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीले सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछापलगायतका यात्रीले साढे दुई वर्षदेखि दुःख पाइरहेका छन् । खााडीचौरदेखि मुढेसम्मको सडकखण्ड जम्मा २७ किलोमिटर मात्रै छ । यो सडकमा सवारी चालक मात्रै होइनन्, यात्रु पनि हिँड्न तर्सिन्छन् ।
ठूला सवारीसाधन त ठेलामठेल गरेरै भए पनि जसोतसो गन्तव्यमा पुग्छन् तर साना सवारीसाधन भने यो सडकबाट अघि बढ्ने कल्पना पनि गर्न सक्दैनन् ।
खाडीचौरदेखि मुढेसम्म सिन्धुपाल्चोक पर्छ । त्यहाँबाट चरिकोटसम्म दोलखा । जम्मा ५५ किलोमिटर सडक पार गर्न आजभोलि कम्तीमा पनि १० घण्टा लाग्ने गरेको छ ।
हिलो र खाल्डाखुल्डीले ठाउँठाउँमा सवारीसाधन बिग्रने गरेका छन् । सडकमा सास्ती भएपछि केही सातादेखि चरिकोटलगायत दोलखाका अधिंकाश यात्रु र सवारीसाधन रामेछाप–खुर्कोट सडक हुँदै राजधानी जानेआउने गर्न थालेका छन् । चरिकोटदेखि काठमाडौंसम्मको जम्मा दूरी १३३ किलोमिटर हो तर अहिले यस क्षेत्रका यात्रु १९१ किलोमिटर सडक पार गर्दै गन्तव्यमा पुगिरहेका छन् ।
सडकको अवस्था जर्जर भएपछि यस क्षेत्रमा थोरै सवारीसाधन सञ्चालन हुन थालेपछि स्थानीय यात्रुहरू चरम मर्कामा परेका छन् भने राजमार्ग आसपासको व्यापार घाटामा गएको छ ।
सडक चौडा र स्तरोन्नतिका नाममा ठेकेदारले भत्काएर मात्र छाडिदिएपछि यतिबेला लामोसाँघु–जिरी सडक हुँदै यात्रा गर्ने हजारौं यात्रुले सास्ती खेपिरहेका छन् । बर्खे भेलले खाडीचौरदेखि चरिकोटसम्मको सडक क्षतविक्षत बनेको छ । सडकमै पानीका दह जमेका छन्, हिलोले यो सडक धान रोपाइँका लागि तयार पारिएका खेतका गरा भन्दा कम छैन । पानीको सामान्य भलसम्म नकटाउँदा दर्जनौं ठाउँमा ‘कान्ला’ बनेका छन् । हिलो पन्छाउँदै र कान्ला छिचोल्दै दैनिक हजारौं यात्री सकसपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । ‘जताततै हिलो छ, कतै त कान्ला नै उक्लनुपर्छ,’ आइतबार खाडीचौर–चरिकोट सडकखण्डको चारकिलोमा भेटिएका बस चालक भन्दै थिए, ‘भगवान् भरोसामा गाडी कुदाइरहेका छौं ।’
मालवाहक ट्रक तथा टिपरहरू हिलोमा फसेपछि लामोसाँघु–जिरी सडकखण्डका विभिन्न स्थानमा दैनिकजसो यातायात अवरुद्ध हुँदै आएको छ । ‘कति ठाउँमा त गाडी नै पल्टिएला जस्तो हुन्छ, जोखिम मोलेर गाडी चलाउनुपरेको छ,’ खाडीचौरबाट मुढे जाँदै गरेका ट्रक चालक सुजन गहतराज भन्छन्, ‘ठेकेदारको लापरबाहीले सयौं यात्रु जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् ।’
‘सडक स्तरोन्नति गर्ने भन्ने अनि भत्काएर मात्रै छाड्ने ?’ उनी भन्छन्, ‘अझै कतिन्जेल सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपर्ने हो रु’ सन् १९८५ मा स्विस सरकारले निर्माण सम्पन्न गरेको यो सडकको ३० वर्षपछि स्तरोन्नतिको काम सुरु गरिए पनि सडक कटिङ मात्र गरी ठेकेदारले कालोपत्रेको काम नगर्दा दैनिक हजारौं यात्री सकसपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।
अन्नपूर्ण पोस्ट
–आजको अन्नपूर्णमा रेल र सडक सञ्चालमा जोड शिर्षकमा समाचार छापिएको छ । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडी राष्ट्रहरूको प्रयास (बिम्स्टेक) सम्मेलन सडक र रेल सञ्जालमा बढी केन्द्रित हुने भएको छ। अध्यक्ष एवं आयोजक मुलुक नेपालले सदस्य मुलुकबीच रेल, सडक पहुँच र सिधा हवाई सम्पर्क हुनुपर्नेमा जोड दिन लागेको हो।
गत वर्ष साउनमा काठमाडौंमा सम्पन्न १५ औं परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठकमा पारित भएका एजेन्डामा ‘कनेक्टिभिटी’ प्रमुख थियो । त्यही निर्णयमा अडेर नेपालले सडक र रेल सञ्जालमा बढी जोड दिँदैछ । बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनमा यातायात पारवहन सहजतामा सम्झौता मात्र होइन, त्यसको प्रोटोकलको तयारीमा पनि नेपाल जुटेको हो ।
बिहीबार सुरु हुने शिखर सम्मेलनले १५ औं मन्त्रीस्तरीय बैठकको निर्णय एकत्रित गरी राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखबाट अनुमोदन गराउन सदस्य राष्ट्रहरू तयार भएका हुन् । बिम्स्टेकले स्थापनाकालदेखि आर्थिक सहकार्यमा जोड गरेको भएपनि त्यसमा प्रभाव राख्ने भारतले भने यसलाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन ९सार्क०कै मोडलमा विकास गर्न लागेको परराष्ट्र अधिकारीहरूको धारणा छ ।
सार्कले नछोएको विषय छैन तर ती कार्यावन्यनमा यातायात तथा पारवहन सम्झौता गरेर काम अघि बढाउने भनिए पनि त्यसले मूर्त रूप पाउन सकेको छैन । स्थापनादेखि यो विषय अघि बढेको थियो । ‘स्थापनाको २१ वर्ष बितिसकेको भएपनि यसमा कुनै काम अघि बढेको छैन । सार्कमा झैं यसमा पनि भएका सहमति कार्यावन्यनमा आउन सकेका छैनन्’, सम्मेलनमा सक्रिय परराष्ट्र उच्च अधिकारीले भने, ‘हामी कार्यावन्यनमा नआएको विषय केलाएर अघि बढेका छौं । १४ बाट बढेर १६ भएको क्लस्टरलाई ५ मा झारेर विषयगत ढंगले काम गर्न थालेका छौं ।’
परियोजनाहरूलाई मूर्त रूप दिन बिम्स्टेक कोषको परिकल्पना अघि बढाएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताए । यस क्षेत्रको गरिबी अन्त्यका लागि गरिनुपर्ने आधार प्रस्तुत गर्ने र जलवायु परिवर्तनले ल्याएको असरको विषयमा बहस चलाउने नेपालको तयारी छ ।
यस्ता विषयमा सम्झौता हुने तर त्यसका कार्यान्वयनका आधार तय नहुने पुरानो परम्परा छ । यस पटको सम्मेलनमा भने प्रोटोकलसहित नै छलफल भएर सके सम्मेलनमै नसके तुरुन्तै समिति बनाएर त्यसको जिम्मामा प्रोटोकल तय गरिने बताइएको छ ।
