काठमाडाैँ – आजका पत्रपत्रिकामा विकास निर्माण र वातावरणीय मुद्दाका विभिन्न समाचार छापिएको छ।
कान्तिपुर
–अाजकाे कान्तिपुरमा सुरुङमार्ग अनुमति खारेजीको माग शिर्षकमा नगेन्द्र अधिकारीको समाचार छापिएको छ । प्रदेश ३ सरकारले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणका लागि निजी कम्पनीलाई दिएको अनुमतिपत्र खारेज गर्न संघीय सरकारलाई पत्राचार गरेको छ । ५ वर्ष बितिसक्दा पनि काम सुरु नभएकाले नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीसँग भएको अनुमतिपत्र खारेज गर्न बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले संघीय सरकारसँग माग गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अब सरकारले नै उक्त सुरुङमार्ग बनाउने बताए । ‘निजी क्षेत्रको अनुमति खारेज गर्न पत्राचार गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘अब छिट्टै काम सुरु हुनेछ, सुरुङमार्ग निर्माण गरिछाड्छौं, यो प्रदेशकै गौरवको आयोजना हो ।’
प्रदेश सरकारले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गको विस्तृत परियोजना अध्ययनका लागि ५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
भीमफेदीबाट कुलेखानी पुग्न साढे तीन किमि सुरुङ बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि करिब ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान सडक विभागको छ ।
जग्गा अधिग्रहणको ठूलो समस्या नभएकाले प्रतिकिमि साढे ३ अर्ब रुपैयाँका दरले खर्च हुने अनुमान छ ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले अबको दुई–तीन महिनामा देखिने गरी काम हुने दाबी गरे । सरकारको ६ महिनाको कार्यप्रगति सुनाउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले कानुनको अभावमा
कामले गति लिन नसकेको स्वीकार गरे ।
‘सरकारले अब ट्रयाक लिएको छ, अब दुई–तीन महिनामा देखिने गरी काम हुन्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ व्यवस्था भएकाले प्रशासनिक संरचना तयार गर्नै समय लाग्यो ।’
उनले स्थानीय तहमा ससर्त अनुदानबापतको रकम पठाइएको भन्दै त्यसबाट काम सुरु भएपछि विकासले गति लिने दाबी गरे । सार्वजनिक निर्माण कम्पनी गठन गर्न विधेयक तयारी भएको र त्यसैमार्फत प्रदेशमा ठूला निर्माण कार्य सुरु गरिने उनले बताए ।
प्रदेश गौरवका आयोजनाको परियोजना बैंक निर्माण गर्न अध्ययन, प्रदेश तहमा स्थापना गरिने कार्यालयहरूको स्थापना अन्तिम चरणमा, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन भई प्रदेश वस्तुस्थिति विवरण सार्वजनिक, प्रदेश सरकारअन्तरर्गत रहने मन्त्रालय र निकायहरूका लागि संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरी केन्द्र सरकारमा पठाइएको विषयलाई प्रदेश सरकारले आफ्नो ६ महिनाको प्रगतिमा राखेको समाचारमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै तारपुलकै भर शिर्षकमा हरिराम उप्रेतीको समाचार छापिएको छ ।उनको घर र स्कुल त्रिशूली वारिपारि छ । सजिलै नदी तर्न ४५ मिनेट हिँडेपछि मात्रै झोलुंगे पुल भेटिन्छ । जोखिम मोलेर तुइनबाट पारि तरे १० मिनेटमै स्कुल पुगिन्छ ।
सहिद लखन गाउँपालिका–४ का नारायण प्रजा बुधबार बिहान पसिना काड्दै तारपुलको लट्ठा तानेर विद्यालय पुगे । पृथ्वी राजमार्गपारिको ताक्लुङ, ठेउवाटारका विद्यार्थी चितवनको कुरिनटारस्थित सर्वशान्ति माविमा पढछन् । तिनैमध्येका हुन् प्रजा । ‘सधैं यसरी नै जाने हो,’ उनले भने, ‘लट्ठा तानेर हातमा ठेला उठे पनि छिट्टै पुगिन्छ ।’
परम्परागत तुइनमा फलामे लट्ठा हुन्छ भने डोरीले वारिपारि गराउनेलाई स्थानीयवासी तारपुल भन्छन् । ‘अलि तल झोलुंगे पुल पनि छ, त्यो बाटो घुमेर जाँदा ४५ मिनेट लाग्छ,’ उनले भने, ‘लट्ठा तान्दै गए ५ मिनेटमै त्रिशूली तरिन्छ ।’ लट्ठा तान्न धेरै बल लगाउनुपर्ने कक्षा ६ मा पढ्ने ममता चेपाङ बताउँछिन् । ‘थकाइ मार्दै लट्ठा तान्छौं,’ उनले भनिन्, ‘नदीको बीचमा पुगेपछि एकछिन रोकिन्छौं, त्यहाँबाट तल हेर्दा डर लाग्छ ।’
उक्त तारपुल प्रयोग गरेर ४० भन्दा बढी विद्यार्थी आउजाउ गर्ने गरेको स्थानीय भक्तबहादुर लम्सालले बताए । ‘बिहान घाँस–दाउरा नगरी केटाकेटी स्कुल जान पाउँदैनन्, काम गर्दा ढिला हुने नै भयो,’ उनले भने, ‘झोलुंगे पुलको बाटो जाँदा ढिला हुन्छ भनेर तारपुलबाटै वारिपारि गर्छन् ।’
विद्यार्थी मात्र नभई स्थानीय पनि आउजाउका लागि तुइनकै भर परेका छन् । गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिका–४, ठेउवाटार र चितवन इच्छाकामना गाउँपालिका–४, धारापानीलाई तुइनले जोडेको छ । तारपुल नहुँदा यहाँका स्थानीय घिरिङको सहाराले आउजाउ गर्थे । ‘बस हिँड्ने बाटो नजिकै देखिन्छ । बीचको त्रिशूली कट्नै पर्यो,’ उनले भने, ‘२०३२ सालबाटै घिरिङ प्रयोग गथ्र्यौं । २०६० मा बल्ल तारपुल बन्यो ।’
घिरिङको प्रयोगबाट आउजाउ गर्दा चार जनाको ज्यान गएको र केही घाइते भएको स्थानीयले बताए । ‘२०५२ सालतिर त्रिशूली वारपार गर्ने क्रममा घिरिङबाट खसेर घाइते भएँ,’ स्थानीय टेकबहादुर लम्सालले भने, ‘कोर्के लच्किएर खसें । बगरको बालुवामा बजारिएकाले बाँचेको हुँ ।’
भूकम्पले भत्काएका घर बनाउनका लागि निर्माण सामग्री र दैनिक उपभोग्य सामान पनि तारपुलबाटै ओसारिन्छ ।
तारपुल हटाउन झोलुंगे पुल निर्माण पनि सुरु भएको छ तर ठेकेदारको ढिलासुस्तीले काम अलपत्र परेको स्थानीय बताउँछन् । ठेउवाटार र कुरिनटार जोड्ने झोलुंगे पुल २०७४ असोज १५ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी नयाँ बाटो मना कन्स्ट्रक्सन जेभीले ठेक्का लिएको थियो । १ करोड ३६ लाख लागतमा १ सय ६५ मिटर लामो पुल निर्माण गर्न २०७३ मंसिर २६ मा ठेक्का सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म जग खन्नेबाहेक काम अघि बढेको छैन । ‘सम्पन्न गर्ने अवधि पनि सकियो ठेउवाटारतर्फको जिपको काम भएको छ,’ पुल निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रविन लम्सालले भने, ‘अरू काम अलपत्र छाडेर ठेकेदार सम्पर्कविहीन छन् ।’ एक वर्षयता ठेकेदारले काम गर्ने मान्छे नै नपठाएको उनले बताए । ‘कि बनाउनुपर्यो कि सक्दिन भनेर हात झिक्नुपर्यो । हामी सधैं झुन्डिएर कति हिँड्नु,’ ठेउवाटारका रणबहादुर रानाले भनेको समाचारमा उल्लेख छ ।
नागरिक
–आजको नागरिकमा बाढी जोखिम आँकलन गर्दै जनप्रतिनिधि शिर्षकमा अनिलकुमार कर्णको समाचार छापिएको छ । अविरल वर्षा र बाढीका कारण तराई मधेसका विभिन्न नदीका तटबन्ध भत्केका समाचार प्रायः आइरहन्छन् । पानीको तीव्र प्रवाह चारैतिर पसारिन थालेपछि तटबन्ध भत्केर बाढी मानव बस्तीमा पस्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ यसबेला । नदी कटान, भसान र पटानको परिणामस्वरूप बस्ती जलमग्न हुने नियति हरेक वर्ष दोहोरिने गर्छ । जसले गर्दा पूर्वाधार विकासका संरचना नष्ट हुने, खेतीयोग्य जग्गा बलौटे बन्ने र जीउ ओत्ने ठाउँ तहसनहस हुने गर्छ । परिस्थिति कति भयावह हुन्छ भने बाढीका बेला अधमरो भएर जीवन अस्तित्वको संकटबाट गुज्रिने जनता वर्षभरि अर्काको आशमा बाँच्ने गर्छन् । जीवननिवार्हको यो कठिन क्षणप्रति सरकार अझै गम्भीर हुन सकेको देखिँदैन।
‘बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनता जन्मदेखि मृत्युसम्मको समय भय र त्रासमै व्यतित गर्छन् । अर्थात् उनीहरू आजीवन हिक्कहिक्क गरेर बाँचेका हुन्छन्,’ बाढी व्यवस्थापन क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था भिएसओ नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापन विशेषज्ञ रोहित यादव भन्छन् । भूकम्प, आगजनीलगायत विपत्का अन्य घटना निश्चित अवधिका लागि हुन्छ तर बाढीको उपद्रो भने लामो समयसम्म जनताको गाँस, बाँस र कपास खोस्ने गर्छ । ‘बाढी पर्खेर बस्ने जनता राहत र उद्धारको प्रतीक्षाबाहेक केही गर्न सक्दैनन् । बेलगाम पानीको चपेटाबाट प्रत्यक्ष र निरन्तर प्रभावित हुने उनीहरू विपत्का बेला ज्यान जोगाउने यत्नमै ती कहालीलाग्दा रातदिन बिताउँछन्,’ रौतहटका केही वर्षयता बाढी व्यवस्थापनमा काम गर्दै आएको संस्था माण्डवीका कार्यकारी निर्देशक अञ्जु झा भन्छिन्।
बाढीका कारण बस्ती डुबानमा पर्दा प्रभावितहरूको दैनिकी अस्तव्यस्त हुन्छ । कयौं फिट पानी जमेको भत्किन लागेको कच्ची घरमा खाटमुनि खाट राखेर बस्नेसुत्ने दृश्य यत्रतत्र हेर्न सकिन्छ । खाट नभएर पराल ओछ्याई टहरामा सुत्नेहरूको बिजोक झनै कारुणिक हुन्छ । ‘एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्न नसक्ने, घरमा भएका अन्नद्रव्य पनि सकिने र भएकाले पनि किनमेल गर्ने र ओसार्ने सुविधा नपाउने, चुल्होचौका रोकिने, दिसापिसाब गर्ने स्थान नहुने, लत्ताकपडा भिजेर लाउन नहुने स्थिति कल्पना गर्नुस् । एकदुई दिन होइन, यो अवस्थामा साता र महिना दिनसम्म रहिरहनु पर्दा जिन्दगी थामिएको अनुभव कत्तिको पीडादायी हुन्छ होला,’ रौतहटको राजदेवी नगरपालिकाकी उपमेयर अंशुमाला सिंह भन्छिन्।
नयाँ पत्रिका
–आजको नयाँ पत्रिकामा ‘फास्ट ट्रयाक’मा प्रधानमन्त्रीका निर्देशन शिर्षकमा शुरोजंग पाण्डेको समाचार छापिएको छ । ३ भदौमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यकालको ६ महिना पूरा भएको छ । सरकारले सयदिने उपलब्धि र पाँचमहिने उपलब्धिका विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ । कार्यक्रमहरूमा लामै प्रवचन दिने स्वभावका प्रधानमन्त्री ओली समृद्ध नेपालका लागि अब अलमलिने छुट कसैलाई नभएको बताउने गर्छन् । कतिपय महत्वपूर्ण विषयमा सक्रियता देखाउँदै सम्बन्धित निकायलाई तत्काल निर्देशन पनि दिने गर्छन् । विकास निर्माण, सुशासन र शान्तिसुरक्षाका सवालमा आफ्नै पहलमा महिनामा कम्तीमा ४–५ वटा बैठक बोलाएर जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिलाई उनले निर्देशन दिने गरेका छन् । उनका पछिल्ला केही प्रतिनिधिमूलक मुख्य निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?
२७ असारमा प्रधानमन्त्रीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, सचिव मधुसुदन अधिकारीलगायतलाई बोलाएर कलंकी–थानकोट र बौद्ध–चाबहिल–जोरपाटी सडक सुधार गर्न तथा उपत्यकाभित्रका सडकका खाल्टाखुल्टी यथाशीघ्र पुर्न निर्देशन दिए । मन्त्री महासेठले ५० दिनभित्र ती सबै काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । १५ साउनमा निर्देशनअनुसार काम भए–नभएको बुझ्न फेरि प्रधानमन्त्रीले विभिन्न मन्त्रीलगायत अधिकारीको बैठक बोलाए ।
दोस्रो बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री विना मगर, सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू सहभागी थिए । उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त डा। भाइकाजी तिवारी, टेलिकमकी महाप्रबन्धक कामिनी राजभण्डारीलाई पनि बैठकमा उभ्याएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले ७ दिनभित्र सडक निर्माणमा अवरोधक पोलहरू हटाएर नयाँ पोलहरू राख्न, सम्भव भएसम्म तारहरूलाई अन्डरग्राउन्ड गर्न, अवरोधक तार पन्छाउन, सवारीसाधन व्यवस्थित गर्न, ट्राफिक जाम हटाउन उच्च प्राथमिकताका साथ काम गर्न निर्देशन दिए । साथै, सबै मन्त्रालयले तत्कालै संयुक्त संयन्त्र बनाएर फास्ट ट्र्याकमा काम अघि बढाउनुपर्ने उनको निर्देशन थियो ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री महासेठ आफैँ बिहान, दिउँसो र राति अनुगमनमा निस्किरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले १५ भदौभित्र काम सक्न निर्देशन दिएको जानकारी दिँदै उनले तीन दिनअगावै १२ गतेभित्र खाल्टा पुर्ने काम सक्ने बताए ।
बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालका खाडीका राष्ट्रहरूको प्रयास (बिमस्टेक)को शिखर सम्मेलनका कारण पनि सरकार सडक मर्मत तत्कालै सक्नैपर्ने दबाबमा छ । यसैगरी जोरपाटी–साँखु सडक पनि कात्तिकभित्र पिच गरिसक्ने मन्त्री महासेठले बताए। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार विद्युत् प्राधिकरणले सडकका अधिकांश अवरोधक पोल हटाएर नयाँ गाडिसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले बताए ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार सवारी जाम व्यवस्थापन गर्न कोटेश्वरबाट कलंकी रुटतिर लाग्ने सवारीसाधनलाई जडीबुटी पुलमुनिबाट मनोहरा नदीमा बेलिब्रिजमार्फत ग्वार्को मोड्ने र चाबहिल रुटमा चल्ने सवारीलाई सल्लाघारी–ठिमी तथा जडीबुटीबाट पेप्सिकोलातर्फको मार्गबाट सञ्चालन गर्ने गरी मन्त्रालयले वैकल्पिक मार्ग बनाउन लागिएको मन्त्री महासेठले बताए ।
परिणाममुखी काम देखाउन नसकेकोमा मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको कार्यशैलीप्रति प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट छन् । आफ्नो जिम्मेवारीमा पर्ने भित्री र कोरिडोर सडक, ढल र बत्ती व्यवस्थापनमा शाक्य चुकेको ओलीको बुझाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले पटक–पटक निर्देशन दिनुभएको छ, तर उनी भेट्न आउँदा रातारात हुने कुरा भएन, लागिरहेको छु, परिणाम देखाउँछु भन्दै ठाडो जवाफ मात्र फर्काउँछन्,’ प्रधानमन्त्रीका एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘उनकै कार्यशैलीका कारण सरकारले धेरै आलोचना खेप्नुपरेको छ । उनी गम्भीरतापूर्वक जिम्मेवारीबोध गर्ने व्यक्ति रहेनछन् भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूले नै अनुभूति गरिरहनुभएको समाचारमा उल्लेख छ ।
