काठमाडौं– स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभावका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेका बेला संघीय सरकारका मन्त्रालयमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । व्यवस्थापन नहुँदा कर्मचारीहरू कामविहीन भएर बसिरहेका छन्। यसको ज्वलन्त उदाहरण हो– वन तथा वातावरण मन्त्रालय ।
तत्कालीन जनसंख्या तथा वातावरण र वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय गाभेर वन तथा वातावरण मन्त्रालय बनाइएको छ। तर, तत्कालीन वातावरण मन्त्रालयका करीब ४० जना कर्मचारी अहिले कामविहीन बनेका छन्। ‘कतिपय कर्मचारीको अहिलेको मन्त्रालयमा व्यवस्थापन भइसकेको छ। बाँकीको व्यवस्थापन नभएर पुरानै कार्यालयको भवनमा बसिरहेका छौं,’ तत्कालीन वातावरण मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।
हालको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १ सय ३० जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा १ सय १४ जना मात्र कर्मचारीको् पूर्ति भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बिमलकुमार आचार्यले जानकारी दिए। ‘पहिलाका २ मन्त्रालयका गरी १ सय ६१ जनाको दरबन्दी थियो,’ उनले भने, ‘अझै १६ जना कर्मचारीको दरबन्दी थप्न पुग्छ तर २० जना कर्मचारीलाई भने काम दिन सकिँदैन। उनीहरुलाई अन्यत्रै मन्त्रालयमा लैजाने तयारी छ ।’
२०७४ चैत १४ गते बसेकोे मन्त्रिपरिपषद् बैठकले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १ सय ३० जना कर्मचारीको दरबन्दी राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव, मन्त्रालयका कर्मचारी कामविहीन
