१५ जेठ, काठमाडौँ।
सरकारले वन, वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रका लागि १२ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले स्वच्छ ऊर्जा बण्ड र डायस्पोरा बण्ड जारी गर्ने र जलवायु कोषको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति लिएको बताए ।
चुरे तथा तराई मधेश क्षेत्रको जलचक्रलाई दिगो बनाउन पानीका स्रोत संरक्षण तथा पोखरी निर्माणलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । पहिरो नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माण लगायतका लागि करिब १ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी खरिद गर्ने कार्य सुरूवात गर्न र कर्णालीमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।
कार्बन उत्सर्जन कटौतीबापत प्राप्त लाभमा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिई उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि नतिजामा आधारित रेडप्लस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको भावी लक्ष्य छ । अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषको सहुलियतपूर्ण पुँजीमा निजी क्षेत्रको पँहुच पुग्ने व्यवस्था गर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।
डढेलो नियन्त्रणका लागि ड्रोन तथा स्याटेलाइटको उपयोग गर्दै रियल टाइम सूचना आदानप्रदान गर्ने, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा मानव वन्यजन्तु सह–अस्तित्व कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यकासहित नेपालका प्रमुख सहरहरूमा वायु प्रदूषण मापन केन्द्र र केन्द्रीय वातावरण प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।
