४ माघ, काठमाडौँ।
संघ सरकारले ७ मंसिर, २०८० मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर दर्ता भएका निजी वनमा लगाइएका वा हुर्काइएका साल प्रजातिका रूख कटान, उपभोग, ओसारपसार र बिक्री गर्न बाटो खोलेर अनुगमनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको थियो ।
सरकारको निर्णयअनुसार बागमती प्रदेशले गत १ वैशाख र कोशीले २६ जेठमा ‘दर्ता भएका निजी वनबाट साल प्रजातिका रूख कटान, उपयोग, ओसारपसार, बिक्री–वितरण तथा नियमनसम्बन्धी व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८२ कार्यविधि ल्याइसकेका छन् भने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गत २० पुसको मन्त्रिपरिषद्ले पनि कार्यविधिको मस्यौदा विषयगत समितिमा पठाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
तर, निजी जग्गामा हुर्केका सालका रूख काट्नका लागि निजी वन दर्ता तथा सालका रूख भएका क्षेत्रमा खेतपाखो किनबेच बढे पनि खेतबारीमा २–४ रूख मात्र रहेका हकमा समस्या देखिएको छ । सालबाहेक २७ काष्ठ प्रजाति, २३ जडीबुटी प्रजाति र चार अन्य प्रजाति बिक्री–वितरणका लागि भने वन नियमावलीले रोकतोक लगाएको छैन ।
पारिवारिक निजी वन संघका अध्यक्ष जोगराज गिरीले आफूहरूले अनुगमनको पाटो कसिलो राख्ने, तर खेतबारीमा छरिएर रहेका सालका रुखका हकमा पनि प्रतिबन्ध फुकाउन आग्रह गरे पनि सरकारले सहजीकरण नगरेको बताए । ‘बारीमा ४–५ वटा रूख छन् भने निजी वन दर्ता गरेर हिँड्ने कुरा भएन । निजी वन हुन कम्तीमा काठ, कुकाठ हुनुप¥यो । निजी वन दर्ता गर्न खोजिएको क्षेत्रको तीनचौथाइ वन हुनुप¥यो,’ गिरीले भने, ‘अब निजी वन दर्ता भएकाका हकमा मात्र रूख काट्न पाइने भएपछि बरू किसानले बोक्रा ताछेर साल सुकाइदिने गरेका छन् । साना र मध्यम किसान मारमा छन् । यसले सरकारलाई पनि घाटा छ । बजारमा काठ आउँदैन । राजस्व उठ्दैन ।’
अध्यक्ष गिरीको भनाइमा ३० हजार घरपरिवारको खेतबारीमा सालका रूख छन् । जसमध्ये कैलाली, कञ्चनपुरका चुरे, सुर्खेतका बड्डीचौर, बाबियाचौर, अर्घाखाँची, पाल्पा, गोरखाको कट्टेलगाउँ, धनकुटालगायत क्षेत्रमा निजी जग्गामा सालका रूख धेरै छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश वन मन्त्रालयका सचिव प्रमोद भट्टराईले ठूलो मात्राका हकमा निजी वन हुने भए पनि केही थान सालका रूख मात्र रहेका र वन नरहेको हकमा भने कानूनी समस्या रहेको बताए । ‘निजी वनका हकमा हामी (प्रदेश)ले अनुगमन गर्नुपर्ने भएकाले कार्यविधि जारी हुँदै छ, कार्यविधि बनेपछि लुम्बिनीमा पनि दर्ता भएका निजी वनले नियम पु¥याएर सालका रूख काट्न, ओसारपसार र बिक्री गर्न पाउँछन्,’ उनले भने, ‘तर, केही थान मात्र सालका रूख रहेका बारीका हकमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । हामीले संघको वन मन्त्रालयलाई सहजीकरण गरिदिन भनेका छौँ ।’
वन तथा भू–संरक्षण विभागका महानिर्देशक धीरेन्द्रकुमार प्रधानले सालका रूख काट्दा दुरूपयोग नहोस् भनेर दर्ता भएका निजी वनका हकमा मात्र प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको बताए । ‘निजी वन दर्ता गर्न पनि सजिलो होस् र सालका रूख निकाल्न सकियोस् भनेर नै हामीले क्षेत्रफल र संख्या नखुलाई सहज रूपमा वन दर्ता गर्न सकिने बनाएका थियौँ,’ उनले भने, ‘केही सालका रूख मात्र रहेका हकमा पनि समयसापेक्ष सरलीकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसमा हामी गृहकार्य गरिरहेका छौँ ।’
यम बम/नयाँ पत्रिका
