३० कात्तिक, काठमाडौँ ।
नेपालले कार्वन व्यापारबाट एक अर्ब १९ करोड रूपैयाँ प्राप्त गरेको छ । करिब १८ लाख ८८ हजार टन कार्वन डाइअक्साइड उत्सर्जन घटाउन सफल भएपछि नेपालले विश्वव्यापी वन कार्वन साझेदारी कोषबाट सो रकम प्राप्त गरेको हो ।
यो रकम कोषअन्तर्गतको इमिसन रिडक्सन पेमेन्ट एग्रिमेन्ट (इआरपिए) बाट नेपालले पाएको यो पहिलो भुक्तानी हो । यसले वन विनाश रोक्ने, समावेशी तथा दिगो वन व्यवस्थापन प्रवद्र्धन गर्ने नेपालका प्रयास मुखरित भएको विश्व बैंकले जनाएको छ ।
यो उपलब्धिबाट नेपालले वन विनाश रोक्न, जैविक विविधता संरक्षण बढाउन र स्थानीय समुदायका लागि दिगो जीविकोपार्जनका अवसर विस्तार बल पुग्ने विश्व बैंकको विश्वास छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले प्राप्त रकमले वनमा निर्भर समुदाय, आदिवासी जनजाति तथा सरकारको संयुक्त प्रतिबद्धतालाई प्रमाणित गरेको बताए ।
उक्त रकमबाट वनको विकास गर्दै विनास एवं क्षयीकरणमा कमी ल्याउन दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत उत्सर्जनमा कटौती गर्न विभिन्न कार्यक्रम गर्न लागिएको जनाइएको छ । रेडप्लस कार्यक्रममा लाभको बाँडफाँट भन्नाले वन क्षेत्रबाट कार्वन उत्सर्जन घटाउने कार्यमा प्राप्त भएको मौद्रिक र गैरमौद्रिक फाइदालाई त्यसका लागि योगदान गर्ने सम्बन्धित सरोकारवालाबीच न्यायपूर्ण रूपमा वितरण गर्ने प्रक्रियालाई जनाउँछ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रारुप महासन्धि (युएनएफसीसिसी) लगायत विभिन्न सन्धि, सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको नेपाल सन् २००८ देखि रेडप्लससम्बन्धी प्रक्रियामा सहभागी भइरहेको छ । यसै क्रममा सन् २०१० देखि विश्व बैंकको वन कार्वन साझेदारी कार्यक्रम (एफसीपिएफ) को सहयोगमा नेपालले औपचारिक रूपमा रेडप्लसको तयारीका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुरूआत गरेको हो ।
