काठमाडौं । संघीय संरचनामा अपनाइने वन नितीको विषयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेश सरकारहरुसँग पनि परामर्श गर्ने भएको छ । अन्य सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेको मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशका सरकारसँग छलफल गरेर मात्रै राष्ट्रिय वन नीतिलाई अन्तिम रुप दिने वताएको छ ।
मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख पेमनारायण नारायण कँडेलले विभिन्न पक्षहरुसँग छलफल भईरहेको जानकारी हाकाहाकीलाई दिए । ‘केन्द्र सरकारले ल्याएको नीतिसँग प्रदेश सरकारले ल्याउने नीति नबाझियोस् भनी प्रदेश सरकारसँग छलफल अगाडी बढाइएको छ,’ उनले भने ।
सातवटै प्रदेश सरकारले पनि आफ्नै खाले वन नीति ल्याउनेछन् । मन्त्रालयले मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि र वातावरण मन्त्रालय नै वनमा गाभिएपछि दुबैलाई समेट्ने गरी नीति तयार पार्न लागिएको हो ।
तत्कालिन वन मन्त्री महेश आचार्यले २०७१ सालमा वन नीति ल्याएका दिए । ३ वटै तहलाई समेटेर नीति ल्याउन लागिएको उनले जानकारी दिए । नीतिले स्थानीय तह, प्रदेश र संघलाई जोड्न मद्दत गर्ने कँडेलले जानकारी दिए । उनले वातावरणका विषय पनि यो नितीले नै समेट्ने वताए ।
वन नीतिका सम्बन्धमा प्रदेश सरकारसँग छलफल गरिदै
