काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले पोखरास्थित फेवाताल अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना भत्काउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले फेवाताल अतिक्रमण गरी निर्माण भएका घर टहरा गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै भत्काउन भनेको हो ।
सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘२०६९ सालमा विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै फेवा ताल क्षेत्रलाई जलाधार र वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्नूू ।’
पर्यटकीयस्थल फेवाताल अतिक्रण्म गरेर ठूला–ठूला होटेलदेखि आवासीय प्रयोजनका भवन बनाइएको र त्यो कानुन विपरीत भएको भन्दै २३ असार २०६८ मा अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
लामिछाने नेतृत्वको छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार पछिल्लो ४६ वर्षमा फेवाताल क्षेत्रमा ५ दशमलव ८० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल जमिन अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । २०१८ सालमा फेवाताल १० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको थियो । तर २०६४ सालमा केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भे अनुसार फेवाताल क्षेत्र ४.२० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको देखिएको थियो ।
