काठमाडौँ – वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत ६ जेठमा वातावरण संरक्षण विधेयक २०७५ प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गर्यो। वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पेश गरेका उक्त विधेयकमा विभिन्न त्रुटीहरू रहेको र त्यसलाई परिमार्जन गरिनुपर्ने वातावरणविद्हरूले आवाज उठाउँदै आएका छन्।
उक्त विधेयकमा समावेश गरिएका कतिपय कुराहरू अपूर्ण भएको तथा त्यसका लागि छुट्टै नीति नियम बनाइनु पर्ने वातावरण कानुनविद् पदमबहादुर श्रेष्ठको भनाइ छ।
उनी उक्त विधेयकमा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई थोरै मात्र राखिएको बताउँछन्। जलवायु परिवर्तनको विषय निकै नै ठूलो र गम्भीर विषय भएकाले यतिले मात्र नपुग्ने उनको धारणा छ।
यसका साथै विधेयकमा जरिवानाको सट्टामा कारवाही नै गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए। हाकाहाकीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘यो विधेयक अपूर्ण छ। यसमा समावेश गरिएका कतिपय कुराहरू आफैँमा गम्भीर ठूला विषय हुन यो विधेयकको केही बुँदामा मात्र उल्लेख गरेर त्यसले समग्र विषयलाई समेट्न सक्दैन।’
