सरकारी निकायले काठमाडौं उपत्यकामा भुमिगत पानीको नियमनमा ध्यान नदिएको पाइएको छ ।
सरकारी कार्यालयहरुको लापरवाहीका कारण बोरीङ्ग गरिएका योजनाहरुको स्पष्ट अभिलेख कुनै पनि सरकारी निकायसँग छैन् । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३ को दफा ७ मा बोर्डलाई आप्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र भूमिगत स्रोतबाट पानी निकाल्ने र उपयोग गर्ने कार्यलाई नियमित, नियन्त्रण र निषेध गर्ने वा उपयोग गर्न अनुमति प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख छ । बोर्डबाट अहिलेसम्म ४२१ डिप बोरिङ्गको लागि अनुमति लिएको तथ्याङ्क रहेको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय काठमाडौं, ललितपरु, भक्तपुर र खानेपानी तथा ढल निकास विभागले सञ्चालन गरेका डिप बोरीङ्ग योजनाको कुनै अभिलेख नरहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७४ मा उल्लेख छ । डिप बोरीङ्ग गर्नुपूर्व उपत्यकाका ती कार्यालयहरुले अनुमति पनि नलिएको पाइएको छ ।
