देशमा संघिय संरचनाको कार्यान्वयनसँगै विभिन्न जिल्लामा वन तथा अन्य स्रोत एवं साधनको भोगचलनको वारेमा विवाद बढ्न थालेको छ ।
वन एवं अन्य प्राकृति स्रोत साधनको उपयोगको वारेमा संघिय, प्रादेशिक तथा स्थानिय सरकारले कानुन बनाउन ढिलाई गरेमा यस्ता विवादहरु बढ्ने सरोकारवाला निकायहरुले जानकारी दिएका छन् ।
सामुदायिक वनको भोगचलनको वारेमा यस अगाडी नै विभिन्न जिल्लामा विवाद उत्पन्न भएका खबरहरु हाकाहाकीले प्रकाशित गरिसकेको छ । विशेषत स्थानिय सरकारले स्थानिय स्रोत र साधनलाई आफ्नो मातहतमा ल्याउन चाहिरहेका छन् भने वन कार्यालय र सामुदायिक वन उपझोक्ता समुहहरुले त्यसको विरोध गरिरहेका छन् ।
पछिल्लो समयमा धादिङ जिल्लामा पनि यो विवाद देखा परेको छ । केही समय अगाडी जिल्लाको सिद्धिलेक गाउँपालिकाले केही काठहरु तस्करहरुबाट वरामद गरेको थियो । पछि जिल्ला वन कार्यालयले काठ आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषय भनी हस्तान्तरण गर्न आग्रह ग¥यो तर गाउँपालिकाले हस्तान्तरण गर्न मानेको छैन् ।
सो विवाद उत्पन्न भएको तीन हप्ता नाघिसक्दा पनि समाधानको दिशातर्फ गएको छैन् । सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमनाथ सिलवाले सो काठ आफ्नो क्षेत्रबाट जफतमा लिईएको हुनाले आफ्नो अधिकार भएको वताएका छन् । यता वन मन्त्रालयले प्रादेशिक र स्थानिय तहहरुलाई नमुना कानुन उपलब्ध गराउने गृहकार्य भईरहेको जानकारी दिएको छ । यस अगाडी चितवन र तनहुँका सामुदायिक वन र स्थानिय तहको विचमा विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
