जलवायु परिषदलाई ब्युँताऔं, विज्ञहरूको थिंक ट्यांक बनाऔं

आतंककारीको भयानक हमलाबाट तंग्रिन नपाउँदै फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा नोभेम्बर अन्तदेखि डिसेम्बर दोस्रो सातासम्म विश्वभरका झन्डै ४० हजार मानिस एकै ठाउँमा जुटे र अवसर थियो– जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन । संयुक्त राष्ट्र संघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रको उक्त सम्मेलनलाई धेरैले झारा टार्ने अर्को एक सम्मेलनका रूपमा मात्र लिने बताउँदै आए । तर, यो एक ऐतिहासिक सम्मेलनका रूपमा अन्त्य भयो– एउटा नयाँ उज्यालोका रूपमा । हुन त सम्मेलनका अवसरमा सहभागी राष्ट्रले ऐतिहासिक सम्झौतामा सहमति गरे– हरितगृह ग्यास उत्सर्जनले विश्वको तापमान वृद्धि भइरहेको स्वीकार गर्दै यसको वृद्धिलाई सीमित गर्ने । हाल भइरहेको तापमान वृद्धिलाई १.५ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि हुन नदिने संकल्प गर्दै सम्मेलन समापन भयो । धेरै विशेषज्ञले यो ऐतिहासिक सम्झौतालाई फगत एक दस्ताबेजका रूपमा मात्र व्याख्या नगरेका होइनन् तर कतिपयले भने यो सम्झौता एउटा गतिलो सुरुवात हो र यसै सम्झौतामा टेकेर नै आउँदा दिनमा जलवायु परिवर्तनका कारण हुने तापमान वृद्धिलाई कम गर्न लागि पर्न सकिने बताउँछन् ।

कुनै पनि सम्झौता आफैंंमा एउटा दस्ताबेज मात्र नै हुन्छ तर त्यसको उपादेयता त्यो बेला मात्र सिद्ध हुन्छ, जब त्यस सम्झौतामा भएका सहमतिलाई सही तरिकाले कार्यान्वयन गरिन्छ । पेरिसमा भएको सम्झौताको पृष्ठभूमि पनि निकै लामो छ । दशकौं लामो बहस, आपसी खिचातानी र व्यापक लेनदेनको जुहारीपछि मात्र पेरिस सम्झौतामा पुग्न सकिएको हो । यसपालिको अंकको आवरण कथामा विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रले कसरी बहस गरे, आफ्ना कुरा माथि राख्न के–कति प्रयत्न गरे र अन्ततः कसरी सहमतिको दस्ताबेज तयार हुन सक्यो भनेर विस्तृत रूपमा भित्री कुरा पस्केका छौं, जुन वातावरणका क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति र संस्थाका लागि मात्र हैन, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चाख राख्ने सबैका लागि उपयोगी सामग्री हुनसक्छ । सम्मेलनमै सहभागी भएका पत्रकार र विज्ञको भनाइ पढेपछि पेरिस सम्मेलनको महŒव र त्यहाँ भएको सम्झौता किन महŒवपूर्ण छ भन्ने कुरा बुझ्न सहायक सिद्ध हुने नै छ ।

सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता र सरकारी नेतृत्वमा देखिएको कमजोर तयारीका कारण नेपालले खासै ठूलो प्रभाव पार्न नसके पनि जसैतसै आफ्ना कुरा भने राख्न भ्यायो, भलै ती कुरा स्थापित हुन सकेनन् । जलवायु परिवर्तनका कारण भइरहेको तापमान वृद्धिले नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुकले भोगेका समस्यामा विश्वको ध्यान पूर्णरूपमा आकृष्ट गर्न नसके तापनि कुरा उठाउन सक्यो । तर, नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको फितलो तयारी राम्रैसँग देखियो किनभने सम्मेलनअगाडि नै प्रत्येक देशले बुझाउनुपर्ने कार्ययोजना नेपालले बुझाउन सकेन । त्यो महŒवपूर्ण कार्ययोजनाबिनै सम्मेलनमा सहभागी बन्यो । तर, अब भने भएका गल्तीमाथि गन्थन गर्नुभन्दा पनि पेरिस सम्मेलनमा भएको ऐतिहासिक सम्झौताबाट नेपालले कसरी बढीभन्दा बढी लाभ लिन सक्छ भन्ने कुरामा नै ध्यान दिनु जरुरी छ ।

अहिले आएर जलवायु परिवर्तन र त्यसले पार्ने प्रभाव वातावरणीय मुद्दा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिकै एक प्रमुख अंग बनेको छ । केही अघिसम्म पनि जलवायु परिवर्तन खासै ठूलो मुद्दा होइन भन्ने विकसित मुलुक अहिले त्यसको प्रभावबाट नोक्सानी व्यहोर्न बाध्य भएपछि यो सारा विश्वकै मुद्दा बनेको छ । अझ हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा निकै कम योगदान भए तापनि नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रभाव व्यहोरिरहेका प्रमुख देशमध्येमा परेको छ । त्यसैले पनि पेरिस सम्झौतामा भएको सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा जोड दिन र विश्वका विकशित देशले उपलब्ध गराउने आर्थिक सहयोगबाट अधिकतम फाइदा उठाउन नेपालले ठूलै कसरत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । बारम्बार फुटाइने वातावरण मन्त्रालयलाई बलियो बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो र त्यत्तिकै आवश्यकता छ विषयगत ज्ञान भएको नेतृत्वको ।

त्यसबाहेक केही वर्षअघि गठित तर हाल निस्क्रियझैं रहेको राष्ट्रिय जलवायु परिषद्लाई नयाँ रूपमा पुनर्गठन गरेर त्यसअन्तर्गत विज्ञको एउटा थिंक ट्यांक बनाउनुपर्ने देखिन्छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालका मुद्दा बलियोसँग प्रस्तुत गर्न राम्रो गृहकार्य गरोस्, नियमित रूपमा सरकारी अवधारणा तयार गर्न सहयोग गरोस्, जलवायु परिवर्तनले पारेको र पार्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक उपायबारे व्यापक अनुसन्धान गरोस् र आवश्यक कदम चाल्न कार्ययोजना तयार पारोस् । पेरिस सम्मेलनको समापनपछि अहिले यी कामचाहिँ सरकारी नेतृत्वले तुरुन्तै गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

बर्ष १४, अंक ११, माघ २०७२